ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਅ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਵਿਖੇ “ਯੰਗ ਲਾਇਰਜ਼: ਟਰਾਂਸਡਿੰਗ ਲੀਗਲ ਬੈਰੀਅਰਜ਼” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 2022 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ (ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ), ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ), ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ( ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ), ਪ੍ਰੋ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ-ਥੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਅ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਸੰਕਲਪ ਸੇ ਸਿੱਧੀ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫ਼ਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਭੀਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ Iਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲਾ (ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ), ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਮੈਂਬਰ, ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ (ਹੋਨੀ' ਸੈਕਟਰੀ) ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਈਵੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
