ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ’ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ( IIT) ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਅਗਸਤ, 1968 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (IRS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ (ਆਈਏਸੀ) ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, 70 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013-2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ:
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ।, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 600 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ “ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ” ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ED ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
