ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ Punjab State E-Governance Society ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 430 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 93 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 324 ਆਈ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
