ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,9 ਅਗਸਤ 2024 : ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
