ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ additional ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਤੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ।
