ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 31 ਅਗਸਤ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸੋ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੌਰ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ,ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
