ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਂ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 24-08-2022 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ 28-09-2022 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਾਣਾਂ ਐਕਟ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 68 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 28-09-2022 ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 28-10-2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਉਸਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾ ਕੇ ਆਇਆਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
