ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ, ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 8283835469 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।