- ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਲਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
- ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੱਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨਿਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ ਟੀ ਯੂ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਯੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੋਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪਰ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਵਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਦੋਗਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
