ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
