ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ: ਸੁਖਬੀਰ 

• ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ  ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀਵਾਰ  ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਤੇ  ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਵੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈਵੀ  ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।