ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ–ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 2024-25: ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ : ਈ.ਟੀ.ਓ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ 400 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ, ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 220 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.-3 ਅਧੀਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 805 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.-3 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 2,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸ. ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਅਤੇ ਭੱਲਾੜੀ, ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਜੌਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ: ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।