ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ '2008 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ' ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2008) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਥਾਪਨਾ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ) ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਲਾਵੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ।
