ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਪੱਤਰ ਸਾੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਰਤੀਮਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਗਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
