ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀਵੀ) ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਲੋਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
