- ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 36046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਫੰਡ: ਕੰਗ
- ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ
- ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ
- 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ: ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 36046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 20100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਨਸਪ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ, 135 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਧਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਘਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
