ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 28 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.) ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਛੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਓ.ਓ. ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
