ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾ ਤੇਨੂੰ ਮੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੋਨਾ ਤੇਨੂੰ ਮੱਲ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਮਦੋਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ 500 ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾ ਤੇਨੂੰ ਮਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
