- ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂ ਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਉਥੇ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ 1955 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
