ਜਲੰਧਰ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 2 ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਨਾਮ, ਨਾਭਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ’ਚ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਵੇ।
