ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

• ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਲਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।