ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ - ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੌਰਵ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਬਾਲਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂਨੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।