ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 192 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ।ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਦ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 192 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
