ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਇਕ ’ਵਿਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 

• ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
• ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
• ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ’ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੋਗਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2025 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀ਼ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੰਘਿਆ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਢ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।