ਸੰਗਰੂਰ : ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾਂ ਖੜਕਾਉਣ ਭਾਰੀ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਮੁੱਦਕੀ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕੁੱਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ, ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਢਾਪਾ,ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
