- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਪੀਈਵੀਪੀ)-2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 66 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
- ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ `ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ `ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਸੀ.ਐਮ. ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡ
- ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ, ਸੂਖਮ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.), ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ (ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਔਰਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਹੋਰ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗ/ਦਿਵਿਆਂਗ ਉੱਦਮੀ/ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਆਰ.ਡੀ.ਏ., ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ/ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ/ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤਿ-ਵੱਡੇ/ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ/ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਇੰਕੂਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਮੇਤ ਆਟੋ/ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪਾਵਰ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਰੈਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. /ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 7 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 36000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 48000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ/ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈਜ਼ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ-ਟੀ.ਯੂ.ਬੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ. ਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਾਈ. ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਾਪ ਅੱਪ 10 ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਇਲਰ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਪਹਿਲੇ 50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ 10 ਏਕੜ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਐਚ.ਯੂ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 102 ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2022) ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 66 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਈ.ਈ.), ਜੋ ਨਾਨਯਾਂਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਆਫ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਐਂਡ ਲੈਸਨ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਜ਼, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਐਸ.ਓ.ਈ.) ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੂਲੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਪੀਈਵੀਪੀ)-2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਪੀ.ਈ.ਵੀ.ਪੀ.)-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ (ਪੀ.ਈ.ਵੀ.ਪੀ.)-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 66 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 66 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਈ.ਈ.), ਜੋ ਨਾਨਯਾਂਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਆਫ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਐਂਡ ਲੈਸਨ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਜ਼, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਐਸ.ਓ.ਈ.) ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੂਲੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 74.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 32173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਨਾਲ 1042 ਐਮ.ਯੂ. ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ/ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਨਿਯਮ-2023 ਦੀ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ/ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਮਲ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1955 ਦੇ ਭਾਗ-2-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ `ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ `ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ `ਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਐਮ. ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੂਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 400 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 80 ਟਰੇਨਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਭਾਅ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
