ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ADJ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
