- ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਐਮਜੀਡੀ ਟਰੀਟਡ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਜੰਡਪੁਰ, ਹਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਪਲਾਈ
- ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ 7.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 5 ਐਮਜੀਡੀ ਟਰੀਟਡ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਜੰਡਪੁਰ, ਹਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸਕਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 7.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.-7 ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੰਗੀਆਂ ਰੋਡ ਤੱਕ 600/400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
