ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2009 ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
