ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ, ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2018 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13276 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83831 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।