17, November 2022
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IG ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ECIL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤ ਹਨ।
