ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਾਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਗਾਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
