ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 

• ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ 8283025019 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।” ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਅੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ” ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਟੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਲਦਾਇਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕਾਮਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਟਿੱਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।