ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ : ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ/ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
