ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟੂ ਦੇ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਾਮ ਆਇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
