ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਊਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਮਜੀਠੀਆ 

  • ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਊਟ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ  ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।