ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 11,231 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ 4,196 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਡੈਮ ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਡਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਲੀਗਲ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਸਪਟਿਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾੰਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸੱਤ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। 14 ਡੈਮ ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। 30 ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੌਸਪਿਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐਨੁਅਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ (CMR) ਪਹਿਲਾਂ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 165 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
