ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਓਐਸਡੀ) ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾਰੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾਰੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
