ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬੰਬਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ, ਤਰਲ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਬਲੇਡ, ਚਾਕੂ, ਲਾਈਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੈਨਰ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੈਨਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਪਦਾਰਥ (ਹਥਿਆਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਡਰੱਗਸ) ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇਤਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਲੋ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੇਖਣ’ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੈਨਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।