ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8393 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਭਾਵ 50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਪੀ., ਈ.ਵੀ., ਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਵੀ., ਏ.ਆਈ.ਈ.ਵੀ., ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.ਵੀ., ਆਈ.ਈ.ਵੀ. ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
