ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਨਾਤ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 10 ਫਰਵਰੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੁੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ਼ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਥਾਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ-ਇਕ ਹਲਚਲ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਡੌਂਗਲ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਡੱਬਵਾਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ, ਐਸਐਮਐਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM), ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ 26 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।