ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 1981 ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2004 ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਰਿਪੀਲ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।
