ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ ਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
