ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ-ਪੁਲਿਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। "ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ-ਪੁਲਿਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ) ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਾਸਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।"
