ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇਅਰਥ ਖਰਚਕੇ ਆਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ । ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਕੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਪਰ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਡਹਢਾ ਗਿਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਹੁ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ , ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਅਜਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਣਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਆਈਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਤਾਜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
