ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 28 ਦਸੰਬਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਥਰੀਆ ਦੇ ਮੂਰਤ ਲੋਧੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭੂਪੇਂਦਰ ਲੋਧੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੂਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਠਾਰੀਆ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਨੂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਰਤ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਜੋਏ ਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
