ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
