ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 03 ਜਨਵਰੀ : ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੜਤਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ਕੁੱਝ ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
