ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੀੜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 36 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੀਜੀ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
