- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਆਰਐਸਐਸ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਾਲ MSP@C2+50% 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ
- ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
- ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP@C2+50% 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ, MSP@A2+FL ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 14.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 221 ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 241 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ 349 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ - ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮਤਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ' ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੰਤਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
